संसद 22 नवंबर 2019: इलेक्टोरल बॉन्ड पर घमासान जारी, ई-सिगरेट पर प्रतिबंध के लिए बिल पेश

संसद के शीतकालीन सत्र का आज पांचवा दिन है। संसद परिसर में कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड में पारदर्शिता लाए जाने को लेकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं केंद्र सरकार ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोकसभा में शुक्रवार को बिल पेश किया। 


राज्यसभा में उठा जेएनयू में फीस बढ़ोतरी का मुद्दा


राज्यसभा में विपक्षी दलों ने जेएनयू में फीस बढ़ोत्तरी का मुद्दा उठाया और इसका विरोध कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का विरोध किया जबकि भाजपा के एक सदस्य ने फीस विरोध के विरोध में चल रहे आंदोलन के औचित्य पर सवाल उठाया। शून्यकाल में माकपा के राज्यसभा सदस्य के के रागेश ने सभापति की अनुमति से जेएनयू में फीस बढ़ोतरी का मुद्दा उठाते हुए इस मामले में सरकार को उसके फैसले की समीक्षा करने का निर्देश देने का सुझाव दिया।  इस दौरान भाजपा के प्रभात झा ने भी शून्यकाल के दौरान जेएनयू में फीस बढ़ोतरी और छात्रों के अधिकारों के नाम पर चल रहे आंदोलनों के औचित्य पर सवाल उठाया।


अगले महीने बुलाएंगे पर्यावरण मंत्रियों की बैठक : जावड़ेकर


केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को कहा कि अगले महीने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाई जा रही है जिसमें प्लास्टिक की समस्या से निपटने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर रणनीति पर चर्चा की जायेगी । जावड़ेकर ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, भाजपा की मेनका गांधी और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी।


बंद होना चाहिए सिंगल यूज प्लास्टिक


लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा, 'यह सदन 130 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करता है और मेरा मानना है कि पूरा सदन इस बात को मानेगा कि सिंगल यूज (एकल प्रयोग) प्लास्टिक को बंद कर देना चाहिए। यदि भारत के सांसद यह संकल्प लेते हैं तो यह संदेश इस देश के 130 करोड़ लोगों के बीच प्रसारित हो जाएगा।'


इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस ने किया था वॉकआउट


गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के विनिवेश और इलेक्टोरल बॉन्ड लो लेकर काफी हंगामा किया। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा कराने और जेपीसी की जांच कराने की मांग की। गुरुवार को प्रदूषण के लेकर प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार का पक्ष रखा।


                                                                                                                           ( R.P.S)